नवी दिल्ली । देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार उघडकीस येणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांवर कायमचा लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अँटी-पेपर लीक (पेपरफुटी सुधारणा) विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली असून, दोषींविरोधात अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्या, रॅकेट आणि गैरप्रकारांना मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या सुधारित तरतुदीनुसार, पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या आरोपींना १० वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या संघटित रॅकेट्स आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या संरक्षणासाठी पाऊल
NEET, UGC-NET आणि इतर अनेक स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहारांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
२०२४ च्या कायद्यात सुधारणा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) ॲक्ट, २०२४’ मध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या सुधारणांमुळे पेपरफुटीशी संबंधित गुन्ह्यांवर अधिक कठोर शिक्षा आणि जलद कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
संसदेत लवकरच विधेयक
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे सुधारणा विधेयक संसदेच्या आगामी कामकाजात लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाणार असून, त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळवण्याची सरकारची तयारी आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभरातील सर्व सार्वजनिक आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
पेपरफुटी रॅकेटवर कडक कारवाई
सुधारित कायद्यात पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्या, परीक्षा केंद्रांतील गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका लीक करणारे दलाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे संरक्षण होईल आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
