डिजिटल पेमेंटचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या नागरिकांसाठी UPI संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पेट्रोल, वीज, पाणी, पाइप्ड गॅस, टेलिकॉम, विमा आणि रेल्वेसारख्या काही सेवांसाठी ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेचे UPI व्यवहार केल्यास शुल्क लागू होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काही व्यवहारांवर ₹5 पर्यंत निश्चित शुल्क आकारण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित नियम १५ ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची माहिती समोर आली आहे.
₹2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क?
सध्या बहुतांश UPI व्यवहार ग्राहकांसाठी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय केले जातात. मात्र, काही विशिष्ट व्यापारी श्रेणींसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पेट्रोल पंप, टेलिकॉम, विमा आणि रेल्वे यांसारख्या सेवांचा यात समावेश असल्याची माहिती आहे.
वीज, पाणी आणि पाइप्ड गॅसच्या बिलांच्या बाबतीतही ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर कमाल ₹5 पर्यंत शुल्क लागू होऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या रकमेची बिले UPIद्वारे भरताना ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो.
प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे याचा अर्थ सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार असा नाही. शुल्काची तरतूद विशिष्ट व्यापारी श्रेणी आणि ठरावीक रकमेच्या व्यवहारांसाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे दैनंदिन किराणा, हॉटेल, दुकान किंवा इतर छोट्या व्यवहारांवर सरसकट शुल्क लागू होणार असल्याचे यातून स्पष्ट होत नाही. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराशी संबंधित काही UPI व्यवहारांसाठी 0.02 टक्के दराने शुल्क, कमाल ₹300 पर्यंत आकारण्याची तरतूद असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. काही ऑटो-डेबिट व्यवहारांना मात्र MDR लागू होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
UPI व्यवहारांचा विक्रमी विस्तार
देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असून UPI हे त्यातील प्रमुख माध्यम बनले आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI वर सुमारे 2,451 कोटी व्यवहार झाल्याची माहिती असून, या व्यवहारांची एकूण किंमत जवळपास ₹29.9 लाख कोटी इतकी होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारांसाठी UPI नेटवर्क, सर्व्हर आणि सुरक्षाव्यवस्थेवर मोठा खर्च होतो.
दरम्यान, प्रस्तावित किंवा लागू होणाऱ्या शुल्कातून ग्राहकांकडून थेट रक्कम वसूल करता येईल का, त्यावर GST लागू होईल का, तसेच शुल्कातून बँका, UPI अॅप आणि NPCI यांना किती हिस्सा मिळेल, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून सर्व UPI व्यवहार महागणार अशी भीती बाळगण्यापेक्षा संबंधित व्यवहार कोणत्या श्रेणीत येतो आणि त्यावर नेमके कोणते शुल्क लागू आहे, याची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
