अल निनोचे संकट आणि इंधन टंचाई; मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना केले अलर्ट, ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा!

मुंबई । आधीच पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी राजावर आता निसर्गाचेही एक मोठे संकट घोंघावत आहे. ‘अल निनो’च्या संभाव्य धोक्यामुळे आगामी खरीप हंगामात कृषी क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटी आणि खरीप हंगामपूर्व तयारीची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी शासनातर्फे केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

३० जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी होणार!
“शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात शेतीकामांसाठी आणि पेरणीसाठी पैशांची कमतरता भासू नये, यासाठी राज्य सरकार खंबीरपणे पावले उचलत आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जूनपर्यंत पूर्ण केली जाईल,” अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

बँकांकडून होणाऱ्या कर्जवाटपाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “राज्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका मिळून तब्बल ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवतात आणि त्यांचे उद्दिष्ट्यपूर्तीचे प्रमाण ८० टक्क्यांवर आहे. याउलट, राष्ट्रीयकृत बँका केवळ २६ टक्के कर्ज वाटप करतात आणि त्यांचे प्रमाण ६७ टक्क्यांवरच मर्यादित आहे.”

यावर मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना अतिशय कडक शब्दांत निर्देश दिले असून, त्यांनी आपले कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ८० टक्क्यांच्या वर नेलेच पाहिजे, असे बजावले आहे. तसेच, कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांकडे ‘सिबिल स्कोअर’ची मागणी करू नये, असे स्पष्ट आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

चालू वर्षात ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण अनिश्चित राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे. इंधन टंचाईमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे दुहेरी संकट ठरू शकते. या संभाव्य दुष्काळी किंवा टंचाईसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने आत्तापासूनच नियोजन सुरू केले असून, शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.