राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित असलेल्या या सर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश आज दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज यावर सुनावणी पार पडली. खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा आदेश दिला. न्यायालयाने उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीच्या अंतरिम आदेशानुसार ज्या निवडणुका पार पडल्या आहेत, त्याच अटी आणि शर्तींवर उर्वरित निवडणुका देखील घेतल्या जाव्यात. निवडणुका रोखून ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन असू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी? असा थेट सवाल सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे, तसेच निवडणूक आयोगाने उर्वरित निवडणुकांची अधिसूचना काढून अनुपालन अहवाल (Compliance Report) न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असला, तरी उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार तात्काळ घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
