नवी दिल्ली । गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषदृपंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच न आल्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे प्रशासक राज आहे. दरम्यान या प्रलंबित निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. 25 फेब्रुवारी 2025 ला पुढील सुनावणी होणार आहे. यामुळे पालिका निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकार आणि आहे कोर्टाला सागितलं की हा विषय पूर्ण झाला आहे. कुठल्याही पक्षात मतभेद नाहीत. 5 फेब्रुवारी सुरुवातीला कोर्ट म्हणाल होत मात्र त्या दिवशी दिल्लीच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळं आता कोर्टाने 25 फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने सांगितल की मी तासाभरात माझं मत मांडतो. मात्र, आज कोर्टाला जास्त वेळ नसल्याने पुढील तारीख पडली आहे. 92 नगरपालिका मधे ओबीसी आरक्षण द्यायचं की नाही याचा निर्णय पुढील सुनावणीत निकाली लागेल. पुढील सुनावणी नंतर प्रशासक राज्य बाजूला होऊन निवडणुका होतील. पंजाब केसाचा देखील दाखला आम्ही आज सुनावणीवेळी दिला अशी माहिती ॲड देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.
