इगतपुरी :
नाशिक जिल्ह्यासह इगतपुरी तालुक्यात वन विभागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आदिवासी वन मजुरांमार्फत कामे करून घेतली जातात. मात्र त्यांना मोबदला रोजंदारी ठेकेदारी पद्धतीने दिली जाते. याची कोणतीही हजेरी पुस्तक अथवा रजिस्टर नोंद वनविभागाकडे नसल्याने वनमजूर आदिवासींची पिळवणुक होत आहे. याबाबत शासन योजनेत मोठा भ्रष्टाचार होत असुन आदिवासींची फसवणुक थांबवावी यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी सेना संपर्क कार्यालयात वनमजुरांची बैठक घेण्यात आली. सन १९९० पासुन आदिवासी गरीब वनमजूर जंगल, जल, जमिन संपत्तीची रक्षा करीत आहे.
तालुक्यात सुमारे ७० ते ८० कामगार वनमजूरीचे काम करीत असतांना त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही उपाय योजना नसल्याने अनेक मजुरांना जंगलातील पाऊस, वारा, जंगली प्राणी, सर्प आदिंचा सामना करावा लागतो आहे. असे असतांना शासनाच्या योजना व सुविधा या आदिवासी वनमजूरांना मिळत नाही. वनमजूर व त्यांच्या कुटुंबांचे जिवन धोक्यात असतांना त्यांनी वन अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली तर कामावरून काढण्याची धमकी दिली जाते. शासन नियमांनुसार वन मजुरांचे मुळ वेतन व सुविधा मिळाव्या म्हणुन शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी व दिशा ठरवण्यासाठी आणि आंदोलन करण्यासाठी ही बैठक आयोजीत केल्याची माहिती अखिल भारतीय आदिवासी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष दि. ना. उघाडे यांनी दिली. या बैठकीला निवृत्ती राऊत, यशवंत गायकवाड, देविदास दळवी, मंगला राऊत, बाळासाहेब गायकवाड, आकाश पंडित यांच्यासह वन मजुर उपस्थित होते.
