मुंबई । भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी तीन दिवस चाललेल्या द्विमासिक चलनविषयक धोरण समितीमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. सलग आठव्यांदा RBI ने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही आणि पॉलिसी रेट 6.5 टक्क्यांच्या पातळीवर कायम ठेवला. दास म्हणाले की, एमपीसीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सेंट्रल बँकेने रेपो दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. रेपो दर 6.5% च्या जुन्या पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे. एमपीसीचे ६ पैकी ४ सदस्य दर बदलाच्या बाजूने नव्हते. ते म्हणाले की, आम्ही रिझर्व्ह बँकेला ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये मॉडेल सेंट्रल बँक बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. महागाई वाढीचा समतोल अनुकूल रीतीने होत आहे. आरबीआयने अन्नधान्याच्या महागाई दराच्या उच्च पातळीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्के राहील
RBI ने घेतलेल्या निर्णयाचा तुमच्या होम लोन EMI वर कोणताही परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही आता जेवढे पैसे भरत आहात तेवढाच ईएमआय तुम्हाला येत्या महिन्यात भरावा लागेल. चलनवाढीच्या चिंतेमध्ये, सेंट्रल बँक त्यात कोणतेही बदल करणार नाही, अशी अपेक्षा होती. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांच्या पातळीवर कायम आहे. एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, मे महिन्यात महागाईचा दर ५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे, त्याचे आकडे जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात येतील. यापूर्वी एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४.८३ टक्के होता.
वर्षातून 6 वेळा सभा होतात
मध्यवर्ती बँकेकडून दरवर्षी 6 वेळा चलनविषयक धोरण बैठका घेतल्या जातात. 2024-25 या आर्थिक वर्षातील एमपीसीची ही दुसरी बैठक होती. या बैठकीत महागाईचा दर लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दराचा आढावा घेतला जातो. यावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी RBI मागणी, पुरवठा, महागाई आणि पत यांसारख्या अनेक बाबी लक्षात ठेवते.
ऑक्टोबरमध्ये कपात अपेक्षित आहे
जूननंतर एमपीसीची पुढील बैठक सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. पुढील बैठकीतही रेपो दरात कपात होण्याची फारशी आशा नाही. सध्या महागाईचा दर सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँकेला महागाई दर 2 ते 4 टक्क्यांच्या दरम्यान आणण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. आर्थिक वर्ष 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत आरबीआयकडून रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांना आहे.
तुमच्यावर काय परिणाम होतो?
आरबीआयने रेपो दरात कपात किंवा वाढ केल्यास बँकांनी दिलेल्या कर्जाच्या व्याजदरावर परिणाम होतो. रेपो रेट वाढल्यानंतर गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे बँकांनी महाग केली आहेत. सोप्या शब्दात बँका व्याजदर वाढवतात. पण आरबीआयने रेपो दरात कपात केल्यास कर्जाचा व्याजदर कमी होतो.
रेपो दर म्हणजे काय?
RBI कडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो रेट वाढल्याने बँकांना आरबीआयकडून महागड्या दराने कर्ज मिळेल. यामुळे गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज इत्यादीवरील व्याजदर वाढतील, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या EMI वर होईल.
