फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! नगरपालिकांची पाणीपुरवठा-मलनिःसारण अनुदान योजना बंद
मुंबई । राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना पाणीपुरवठ्याशी संबंधित योजनांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनांसाठीची सहायक अनुदान योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.

योजनांच्या सुसूत्रीकरणाच्या (Rationalization of Scheme) प्रक्रियेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनांसाठीचे सहायक अनुदान असलेले लेखाशीर्ष 2215 8973 बंद करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.


दोन समान उद्देशांच्या योजना
शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनांसाठी समान उद्देशाच्या दोन स्वतंत्र अनुदान योजना कार्यरत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे योजनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि उपलब्ध निधीचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याच्या उद्देशाने संबंधित योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरी भागातील पाणीपुरवठा व मलनिःसारणाची कामे सध्या नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून अमृत योजना आणि नगरोत्थान महाअभियान याअंतर्गत हाताळली जातात. त्यामुळे नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र सहायक अनुदान योजनेची पुनरावृत्ती होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
ग्रामीण भागातील योजना सुरूच राहणार
दरम्यान, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनांसाठी लेखाशीर्ष 2215 A014 अंतर्गत स्वतंत्र अनुदान योजना सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील संबंधित अनुदान योजना बंद केलेली नाही.
योजनांची पुनरावृत्ती टाळणे, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करणे आणि योजनांमधून अपेक्षित परिणाम साधणे, हा या सुसूत्रीकरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासन निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभागाच्या अखत्यारीतील नगरपालिकांसाठीची संबंधित सहायक अनुदान योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.