नवी दिल्ली । शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून फुटून स्वतंत्र गट स्थापन करणाऱ्या सहा खासदारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या खासदारांना मान्यता देण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने सहाही खासदारांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गटाची मान्यता मागितली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या गटाला मान्यता दिली. या निर्णयानंतर संबंधित खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा फुटीर खासदारांना नोटीस जारी केली असून, दोन आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे.या प्रकरणाचा परिणाम केवळ संबंधित खासदारांपुरता मर्यादित राहणार नसून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवरही त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयात सादर होणाऱ्या उत्तरांवर पुढील सुनावणीची दिशा ठरणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनीही या सहा खासदारांना पक्षांतराच्या मुद्द्यावर नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीला सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही नोटीस आल्याने संबंधित खासदारांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांदरम्यान ही न्यायालयीन कारवाई झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणावर संबंधित खासदार आणि शिंदे गटाची भूमिका काय असणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
