मुंबई । विधानसभा निवडणुकीत दिलेले सर्वात मोठे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या तयारीत असलेल्या महायुती सरकारसमोर आता तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा ब्रेक लागण्याची दाट शक्यता आहे. सोमवारपासून ही आचारसंहिता लागू होत असल्याने कर्जमाफीचा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यापर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे संकेत दिले होते. सहकार मंत्रालयाने यासंदर्भातील संपूर्ण प्रस्तावही मंजुरीसाठी तयार ठेवला होता. परंतु, विधान परिषद निवडणुकीची घोषणा झाल्याने सोमवारपासून आचारसंहिता लागू होणार आहे. जर ही निवडणूक बिनविरोध झाली नाही, तर २५ जून २०२६ पर्यंत आचारसंहिता कायम राहील. त्यामुळे ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
महायुती सरकारच्या या कर्जमाफी योजनेचे स्वरूप आणि व्याप्ती अत्यंत मोठी असून, यामुळे तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीककर्जावर २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारवर तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
