मुंबई : राज्यातील जुन्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी (एचएसआरपी) बसवण्याच्या मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने परिवहन विभागाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या कामात दिरंगाई करणाऱ्या राज्यातील २७ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील (आरटीओ) अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना परिवहन आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आरटीओ विभागात खळबळ उडाली आहे.
१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक आरटीओ कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात अद्याप ५० टक्क्यांहून अधिक वाहनांवर एचएसआरपी बसवण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला आहे.
वारंवार सूचना देऊनही कामात सुधारणा नाही
परिवहन आयुक्तांनी ३१ जुलै, ४ सप्टेंबर आणि ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकांमध्ये एचएसआरपी बसवण्याच्या कामाचा आढावा घेतला होता. यावेळी संबंधित आरटीओ कार्यालयांना कामाचा वेग वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
जुलै महिन्यापासून सातत्याने सूचना देऊनही कामात अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर झाल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत कामात अपेक्षित प्रगती का झाली नाही, याचा खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास नियमानुसार पुढील कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
२.७ लाख वाहनांची तपासणी; ७१ हजार वाहनांवर नंबर प्लेट नाही
दरम्यान, राज्यभरात एचएसआरपी नंबर प्लेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने तपासणी मोहीमही तीव्र केली आहे. १ जुलैपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत २.७ लाखांहून अधिक वाहनांची तपासणी करण्यात आली आहे.
या तपासणीत ७१ हजार ८७० वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट नसल्याचे आढळून आले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांकडून सुमारे १ कोटी ३८ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एचएसआरपी नसलेल्या वाहनधारकांना मोटार वाहन कायद्यानुसार एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे.
त्यामुळे जुन्या वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावी, अन्यथा तपासणीदरम्यान दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
