पुणे हे विद्येचे माहेरघर आहे. तिथे येणारे विद्यार्थी संघर्ष करून शिकतात. त्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस असेल असे आम्हाला वाटत नाही. विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत. परीक्षेत काही घोळ झाला असेल तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे. पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना चांगलंच फटकारलं.
भरतीमध्ये काही घोळ असेल तर आंदोलन करण्याचा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यावर विद्यार्थ्यांच करिअर धोक्यात येईल म्हणून आम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत, असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला स्पष्ट केलं.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्याचा विचार करून योग्य तो पारदर्शक निर्णय व्हायला हवा. एमपीएससीच्या परीक्षा या अत्यंत पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे पार पडायला हव्यात हे आमच मत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात तुम्ही विश्वास निर्माण केला पाहिजे. जे पालक मुलांना पुण्यात शिक्षणासाठी पाठवतात त्यांचं त्रास समजून घ्यायला हवा, असं कोर्टाने म्हटलं. तुम्ही जो काही निर्णय घ्याल तो पारदर्शक असायला हवा, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली.
अभ्यासावर फोकस करा
विद्यार्थ्यानी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. त्यांनी त्यावरच लक्ष केंद्रित केल्यास त्यांचं करिअर घडेल. अन्य कोणत्याही गोष्टीवर फोकस करता कामा नये, असे आम्हाला वाटते. विद्यार्थ्यांचे इश्यू सोडवणे सरकारचे काम आहे, त्यांनी ते करावे, असं कोर्टाने म्हटलं.
