मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित सहा मोठ्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षण, पाणीपुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, ग्रामीण विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित या निर्णयांचा लाभ राज्यातील विविध जिल्ह्यांना होणार आहे. विशेषतः नागपूर, ग्रामीण महाराष्ट्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना या निर्णयांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नागपुरात उभारणार अत्याधुनिक मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प
वैद्यकीय निदान अधिक अचूक आणि आधुनिक करण्यासाठी नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (NHECP) उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मध्य भारतातील हा पहिलाच प्रकल्प असून कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांच्या निदानासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामीण पेयजल धोरण 2026 जाहीर
राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-2026 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाश्वत जलस्रोत, स्वच्छ आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा तसेच दीर्घकालीन नियोजनावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे.
ड्रोन आणि रोबोटिक्सला चालना
राज्यात महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy-2026) धोरण जाहीर करण्यात आले. कृषी, सुरक्षा, उद्योग, सागरी आणि हवाई क्षेत्रासाठी ड्रोन व रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाच्या निर्मिती, संशोधन आणि प्रशिक्षणाला यामुळे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली
भारतनेटसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन
राज्यात भारतनेट कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)’ या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे ग्रामीण भागात डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रोजगार हमी कायद्यात सुधारणा
‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी आवश्यक अध्यादेशही काढण्यात येणार आहे.
