मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज महत्वाचे १० निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरातील विकासकामांसाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी देण्यासह जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मान्यता देण्यात आली. यामुळे मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय पुण्यात २०३२ च्या युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या आयोजनाला धोरणात्मक पाठबळ, गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलातील सुविधांच्या विकासाला मंजुरी, गौण खनिजांच्या उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा, तसेच कंत्राटदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची प्रलंबित देयके वेळेत मिळण्यासाठी ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच वित्त व नियोजन विभागाची पुनर्रचना, पंढरपूरसाठी विशेष पुनर्वसन पॅकेज, सोलापूरमधील शैक्षणिक उपक्रमासाठी जागा आणि धान-भरडधान्य वाहतूक खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांची तरतूद अशा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
नगर विकास विभाग :
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी. श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकास कामांना गती लाभणार. पंढरपुरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार प्रकल्प बांधितासाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सुचनेला अनुसरून, जिल्हा प्रशासनाकडून धोरण सादर.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग :
सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर होणार. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत दिली जाण्यासाठी सुलभता येणार.
क्रीडा विभाग
गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा – २ मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलाच्या सुमारे ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुलभ.
क्रीडा विभाग
पुण्यातील युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – २०३२ च्या आयोजनाला पाठबळ. पुणे ग्रँड टूर – २००६ स्पर्धेनंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – २०३२ चे यजमानपद पुण्याकडे येणार. पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – २०२६ च्या यशस्वी आयोजनामुळे मिळणार संधी. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, २०३२ च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित. याकरिता स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयन विषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता.
महसूल विभाग
सोलापूर शहरातील श्री. जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळास जागा देण्यास मंजुरी. शहर सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा सेवा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमाला देण्यात येणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी ( ता. हवेली) येथील १५ हे. ०० आर. शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय चिंचवड गाव, पुनरुत्थान समरसता गुरकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा (चिंचवड) यांना देण्यात येणार. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार.
जलसंपदा विभाग
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – २ च्या ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी. टप्पा दोन मुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामास गती मिळणार. यातून छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी व नांदेड या पाच जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टरला सिंचनाचा लाभ मिळणार. तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, व विद्युत निर्मितीस चालना मिळणार.
महसूल व वन विभाग
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. महाखनिज २.० या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतूकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन होणार, वाहतूक पास घेणे बंधनकारक.
नियोजन विभाग
वित्त व नियोजन विभागांची पूनर्रचना. दोन्ही विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित होणार.
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
किमान आधारभूत किंमत योजनेत २०२४-२५ हंगामातील खरेदी करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य वाहतूक खर्चाकरिता ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी
