महाराष्ट्र शासनाने सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाची आरक्षण उप वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी – बॅरिस्टर ओपी शुक्ला

जळगाव – मेहतर समाज शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशिय मंडळ द्वारा आयोजित समाजातील गुणवंत विद्यार्थी गौरव सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेले व आरक्षणाचे उप वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढ्यात सहभागी झालेल्या पैकी एक बॅरिस्टर ओपी शुक्ला (चंडालिया, दिल्ली) आज जळगाव शहरात आलेले असतांना त्यांनी आरक्षणाचे उप वर्गीकरण बाबत मेहतर वाल्मिकी व मातंग समाजासह अनुसूचित जाती, जनजातीतील वंचित राहिलेल्या घटकांना त्यांचा वाटा मिळावा याबददल आपली भूमिका विशद केली. राज्यात मातंग समाज आमच्याच भूमिकेचे समर्थन करीत असल्याने ते आमच्या या लढा साथीदार आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी वंचित घटकांना आरक्षण मिळवून दिले. पण त्यांचेच वारसदार समतेचे मूल्य नाकारून अनुसूचित जातीतील मेहतर व वंचित समाज घटकांबद्दल महाराष्ट्र राज्यात विरोध करण्यासाठी बंदचा पर्याय निवडत असल्याने याबद्दल मला खंत वाटते. वर्षानुवर्षे आमच्या अनुसूचित जाती वर्गातील पुढारलेल्या घटकांनी मोठ्या भावाची भूमिका स्वीकारून मेहतर वाल्मिकी, मातग सह वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जातीतील घटकांचा आरक्षणाचा वाटा मिळून देण्यासाठी विरोध न करता उदारता दाखवावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाचा निर्णय झालेला असल्याने महाराष्ट्र शासनाने याची अंमलबजावणी त्वरीत करावी व आमच्या या न्यायी हक्काला विरोध करणाऱ्यांचा विरोध हा निरर्थक आहे.

अनेक वर्षापासून देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणापर्यंत काही बोटावर मोजण्या मीना, दुशाद, महार, चांभार, माला मिणा इतक्याच चार ते पाच जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत आलेला आहे. शासनाकडून हक्क पदरात पाडून घेण्यासाठी आमच्या चुका झालेल्या असतील ही आणि ते पदरी पाडण्यासाठी ते कमी पडलेले असतील. पण आता आम्ही हे मिळून घेण्यासाठी पात्र व सक्षम झालेलो आहे महाराष्ट्र शासन उपवर्गीकरणाचा निर्णय लवकरात लवकर अंमलबजावणीसाठी आणेल अशी अपेक्षा आहे तसं न झाल्यास आम्ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात परत खंडपीठांच्या आदेशाची अवमानाबद्दल भूमिका मांडून आमचा हक्क मिळून घेण्यासाठी सज्ज आहोत. यासाठी आम्ही राज्यभरात समजूतदार कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणार आहोत. आम्हांला स्वतंत्र मेहतर वाल्मिकी व मातंग (चार-चार टक्के) वर्षानुवर्षे राहिलेला शैक्षणिक नोकरी व राजकीय आरक्षण अनुशेषासह मिळवून देण्यासाठी पुढारलेल्या समाज घटकांनी पाठींबा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.