मुंबई । मुंद्राक शुल्क हा राज्य सरकारच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत मानला जात असून आता त्यासंदर्भातच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्कात वाढ कऱण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्कवाढीनंतर आता १००, २०० नाहीतर ५०० रूपये स्टॅम्प पेपरसाठी मोजावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात भर पडणार असली, तरी सामान्यांच्या खिशावर मात्र भार पडणार आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात सुरू केली असताना दुसरीकडे अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याचे बोलले जात आहे. ज्या दस्त प्रकारांसाठी आतापर्यंत १०० किंवा २०० रुपयांचे मुद्रांक चालत होते, ते वाढवून आता कमीत कमी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक घ्यावे लागणार आहेत.
त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रे, हक्कसोडपत्रे, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी शंभर ऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्या निर्णयात मात्र कोणताही बदल झाला नाही, असे नोंदणी मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व दस्त प्रकारांसाठी नवीन मुद्रांक शुल्क दररचना केली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क दर रचनेत सोपेपणा, सुटसुटीतपणा आणि सुसूत्रता येईल; तसेच व्यवसाय सुलभता साध्य होईल, असेही सांगण्यात आले.
कंपन्यांतील वाद निराकरणासाठीच्या मुद्रांक शुल्कात वाढ
कंपन्यांच्या एकत्रीकरण, पुरर्रचना, विलिनीकरण तसेच विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटविताना लवादामार्फत लेखी निर्णय़ दिला जातो. कंपन्यांचे भागभांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. त्यात वाढ करण्यासाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमूल्यप्रमाणे ठरावीक रकमेपर्यंत विहीत टक्केवारीनुसार दरात बदल करण्यात आला आहे.
