बदलापूर अत्याचार प्रकरणावरून हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले
मुंबई । बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार चिंताजनक आहे. शाळा सुरक्षित नसतील तर मुलांनी काय करावे? तीन आणि चार वर्षांच्या मुलीने काय केले? ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, अशा शब्‍दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले.
बदलापूर पूर्व येथील एका नामांकित शाळेत चार वर्षीय दोन चिमुरड्या मुलींवर याच शाळेत काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याने अत्याचार केला. या घटनेचे पडसाद राज्यासह देशभरात उमटले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले असून हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पण या प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेत या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी आज गुरुवारी पार पडली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारसह पोलिसांना झापले आहे.
यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्या समोर अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय केले? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडित मुलींचे समुपदेशन केले आहे का?, असे एक ना अनेक प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आले. पण न्यायालयाच्या या प्रश्नावर महाधिवक्ता सराफ यांच्याकडे फारशी उत्तरे नसल्याने न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला.
महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ म्हणाले, पहिल्या पीडित मुलीचे समुपदेशन झालेले आहे, दुसऱ्या मुलीचे समुपदेशन सुरू आहे. घटना 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी झाली, पालक 16 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, 21 ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेले आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, अशी माहिती सराफ यांनी दिली.
यानंतर पुन्हा न्यायमूर्तींनी महाधिवक्ता सराफ यांना प्रश्न करत म्हटले की, पीडित मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? बदलापूर पोलिसांनी केले काय? बदलापूर पोलिसांकडून या प्रकरणी कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे इतक्या गंभीर प्रकरणात पोलीसांचा हा अक्षम्य हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. ज्यामुळे आता कारवाईचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
