नवी दिल्ली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील विलिनीकरणाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलिनीकरण मान्य केले होते. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सहा खासदारांचे शिंदे गटातील विलिनीकरण मान्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
लोकसभा अध्यक्षांसह सहा खासदारांना नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या सर्वांकडून उत्तर मागवण्यात आले असून, त्यानंतर प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीही कोर्टाने संबंधितांना नोटीस बजावून प्रकरण दोन आठवड्यांनी सुनावणीसाठी ठेवले होते.
दरम्यान, ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला मूळ पक्षाची मान्यता नसताना अशा प्रकारे विलिनीकरणाला परवानगी देता येते का, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
शिंदे गटाची लोकसभेतील ताकद १३ वर
शिवसेना ठाकरे गटातील नऊपैकी सहा खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची लोकसभेतील संख्या १३ वर पोहोचली. लोकसभा अध्यक्षांनी १८ जुलै रोजी या सहा खासदारांच्या पक्षबदलाची नोंद घेत शिंदे गटाला मान्यता दिली होती.
सुप्रीम कोर्टाने सध्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने हा निर्णय कायम आहे. मात्र, प्रकरणाची अंतिम कायदेशीर लढाई अद्याप बाकी असून, पुढील सुनावणीत कोर्ट या याचिकेतील मुद्द्यांवर विचार करणार आहे. त्यामुळे सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाच्या प्रकरणाकडे आता महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
