मुंबई । खाद्यतेलातील भेसळ रोखून ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण तेल उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला तेली समाजासह व्यापाऱ्यांकडून विरोध करण्यात आला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मुंढे यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात सुटे खाद्यतेल विक्री करणारे व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी आता एक वर्षाची तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक
सुटे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीला एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचीही उपस्थिती होती. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुटे खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील निर्णयाला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, या प्रकरणातून निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्य सरकार, एफडीए आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून कायद्यानुसार आवश्यक बदल आणि उपाययोजना सुचवणार आहे.
व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत
या एक वर्षाच्या कालावधीत व्यापाऱ्यांवर थेट दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई न करता, त्यांना नवीन नियमांनुसार पॅकेजिंगची पद्धत स्वीकारण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन आणि आवश्यक मदत केली जाणार आहे. गरज भासल्यास अनुदानाचीही तरतूद करण्याबाबत सरकार विचार करणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ही सवलत केवळ एक वर्षासाठीच असेल. त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि संबंधितांना कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एका वर्षात व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायात आवश्यक ते बदल करून घ्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महिनाभरात अहवाल सादर होणार
सुटे खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यापाऱ्यांना नेमके कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. एफडीए आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती पारंपरिक व्यापाऱ्यांच्या समस्या आणि आवश्यक बदलांचा अभ्यास करणार आहे.
तसेच, व्यापाऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्रपणे उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. या समित्यांकडून एका महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
