राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कायद्यानुसार आता खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांचे वर्ग दिवसातून ५ तासांपेक्षा जास्त घेता येणार नाहीत. इतकेच नव्हे तर १३ वर्षांखालील बालकांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षा आणि नीट (NEET) सारख्या परीक्षांच्या नावाखाली चालणारा कोचिंग क्लासेसचा बाजार, अवाजवी फी, विद्यार्थ्यांचे होणारे मानसिक खच्चीकरण आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने हा कठोर मसुदा तयार केला आहे. या नवीन नियमांनुसार, २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक क्लासला नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच रँक किंवा गुणांची खोटी आश्वासने देणे, गुणवत्तेनुसार मुलांचे वेगळे बॅच पाडणे, आणि खूप सकाळी किंवा रात्री उशिरा क्लास घेणे यावरही बंदी घालण्यात येणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या क्लासेसवर थेट ५० लाखांपर्यंतचा दंड किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे ‘महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ या नवीन कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, राज्यातील कोचिंग क्लासेसवर कठोर बंधने आणली जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर थेट ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील प्रमुख आणि महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?
५ तासांची मर्यादा आणि सुट्ट्यांचे नियम:
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी कोचिंग क्लासेसचा कालावधी दिवसातून जास्तीत जास्त ५ तास असेल. वर्ग सकाळी खूप लवकर किंवा रात्री उशिरा घेण्यास बंदी असेल. विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी अनिवार्य असेल. सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणतीही चाचणी किंवा परीक्षा घेता येणार नाही.
प्रवेशाबाबत कडक निर्बंध:
१३ वर्षांखालील बालकांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. क्लासेसना परीक्षेमध्ये रँक किंवा गुणांची खोटी, दिशाभूल करणारी आश्वासने किंवा हमी देता येणार नाही. शैक्षणिक कामगिरी किंवा गुणांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये (Batches) विभागणी करण्यास मनाई असेल.
अनिवार्य नोंदणी आणि पारदर्शकता:
२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक कोचिंग सेंटरला कायदा लागू झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. ही नोंदणी ३ वर्षांसाठी वैध राहील. शिकवणी देणारे शिक्षक किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याची नोंद असलेल्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवता येणार नाही. कोचिंग सेंटर्सना त्यांच्या संकेतस्थळावर (Website) शिक्षक, अभ्यासक्रम, फी, वेळापत्रक, सुविधा आणि परतावा धोरण (Refund Policy) प्रसिद्ध करावे लागेल.
शाळा व महाविद्यालयांसोबत एकत्रीकरणावर बंदी:
कोचिंग सेंटर्सना मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या आवारातून चालवता येणार नाही. शाळा-महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना कोचिंग क्लासमध्ये नोकरीवर ठेवण्यास किंवा शाळांसोबत कोणतेही व्यावसायिक एकत्रीकरण करण्यास सक्त मनाई असेल.
फी परतावा
आकारलेल्या सर्व फीची अधिकृत पावती द्यावी लागेल. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यावर फी वाढवता येणार नाही. विद्यार्थ्याने मध्यंतरीच क्लास सोडल्यास, उर्वरित कालावधीची फी १० दिवसांच्या आत परत करावी लागेल. तळघरामधून (Basement) कोचिंग क्लास चालवण्यास पूर्ण बंदी असेल. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान १ चौरस मीटर जागा, अग्नीसुरक्षा प्रमाणपत्र, पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र शौचालये आणि १ महिना रेकॉर्डिंग जतन करणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य असतील.
किती असेल दंड?
किरकोळ उल्लंघनासाठी: ₹१ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंत दंड (वारंवार उल्लंघन केल्यास ₹१० लाखांपर्यंत).
गंभीर उल्लंघनासाठी: ₹१० लाख ते ₹५० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द करण्याचा आणि वर्ग कायमचे बंद करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असेल.
हा मसुदा सध्या नागरिक, पालक आणि संस्थाचालकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला करण्यात आला आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात यावर सरकार अंतिम विचार करून कायदा अंमलात आणण्याची शक्यता आहे.
