मुंबई । राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे १ जानेवारी २०२६ पासून शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
आता नवीन निर्णयामुळे कर्ज प्रक्रिया सुलभ करून कर्ज घेताना असून शेतकऱ्यांच्या खिशालावरील अतिरिक्त भार कमी होणार आहे. कर्ज करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र, तसेच गहाणाचे सूचनापत्र यांसारख्या कागदपत्रांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क अनेकांसाठी अतिरिक्त खर्चाचे कारण ठरत होते.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
शेती हे जोखमीचे व्यवसाय असून निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्ज हेच शेतकऱ्यांचे मोठे आधारस्तंभ असते. मात्र, कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवत होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
या निर्णयाचा लाभ राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका तसेच ग्रामीण भागातील बँकांमार्फत शेती व पीक कर्ज व्यवहांना मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व संबंधित दस्तऐवजांवर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. या महत्वपूर्ण निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
