जळगाव । राष्ट्रवादी नेते आणि माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जळगाव जिल्हा बँकेत चेअरमन असताना त्यांनी त्यांच्या ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ’ संस्थेला नियमबाह्य कर्ज दिले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवणार अहवाल धुळे जिल्ह्याच्या सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी सादर केला. ज्यामुळे देवकर यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
धरणगाव तालुक्यातील झुरखेडा येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. देवकर जिल्हा बँकेचे चेअरमन असताना तेच ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ’ या संस्थेचेही अध्यक्ष होते. बँकिंग नियमांनुसार, कोणत्याही संचालकाला किंवा त्यांच्याशी संबंधित हितसंबंध असलेल्या संस्थेला कर्ज देण्यास प्रतिबंध असतानाही, देवकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या संस्थेसाठी १० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप पाटील यांनी केला होता.
चौकशी अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा बँकेने श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळाला ६ मार्च २०२१ रोजी ७०० लाख रुपये आणि १३ जून २०२२ रोजी ३०० लाख रुपये असे एकूण १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. विशेष म्हणजे, या कर्जाची परतफेड नियमितपणे सुरु असून सद्यस्थितीत संस्था थकबाकीदार नाही, असे अहवालात नमूद आहे. तरीही, नाबार्डच्या तपासणी अहवालानुसार, हे कर्ज देताना ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९’ च्या कलम २० चे सरळ उल्लंघन झाले आहे.
या कलमानुसार, बँकेच्या चेअरमनने स्वतःच्या किंवा संबंधित हितसंबंध असलेल्या संस्थेला कर्ज देणे बेकायदेशीर ठरते. बँक आणि कर्जदार संस्था या दोघेही एकाच व्यक्तीच्या (गुलाबराव देवकर) नियंत्रणाखाली होते, ही बाब चौकशीत ठळकपणे समोर आली आहे. यामुळे बँकेने नियमांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते.
