मुंबई । उत्पन्न, अधिवास, नॉन-क्रिमीलेयर, जात पडताळणी आणि तत्सम प्रमाणपत्रे मिळवणाऱ्यांना ₹५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागत होतं. पण आता यापुढे ५०० रुपयांचा स्टॅम्प लागणार नाहीये, याबाबत सरकारने नवीन नियम लागू केलाय. राज्य महसूल विभागाने ते माफ केले आहे, याबाबतची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. या निर्णयामुळे बोर्डाच्या परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असे मंत्र्यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय.
सरकारच्या निर्णयामुळे “दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे (उच्च शिक्षणात) प्रवेशासाठी अशी प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी सुमारे ३,००० रुपयांचा खर्च लागत होता तो आता यापुढे लागणार नाहीये,” असं सरकारने निवेदनात म्हटलंय. प्रचलित प्रक्रियेनुसार, उत्पन्न, अधिवास, नॉन-क्रिमीलेयर, जात पडताळणी आणि तत्सम प्रमाणपत्रे मिळवणाऱ्यांना प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ₹५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागत होते . परंतु यापुढे त्याची गरज नसणार आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांना मुद्रांक शुल्क तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. अर्जदारांना आता साध्या कागदावर स्व-साक्षांकित प्रतिज्ञापत्राद्वारे तहसील कार्यालयात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता येईल, असे बावनकुळे यांच्या कार्यालयातील निवेदनात म्हटलंय. महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय २००४ मध्येच घेण्यात आला होता.
परंतु बऱ्याच जिल्हाधिकारी आणि तहसील अधिकाऱ्यांकडून निर्देशांची अंमलबजावणी केली जात नव्हती, म्हणून नवीन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. महसूल कार्यालयांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
