महायुती सरकारसाठी आणखी एक धक्का; एकनाथ शिंदेंनी अधिवेशनकाळातच घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. त्यानंतर सत्तास्थापन होईपर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. गेल्या तीन महिन्यात महायुतीमधील छोटे-मोठे रुसवे सोडता राज्य सरकारचा कारभार सुरळीत सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील नाराजीनाट्य पाहता महायुतीमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे दिसत आहे. सरकारस्थापन होऊन स्थिरस्थावर झाले असले तरी एकनाथ शिंदे यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही.

उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांवर चौकशी सुरू झाली आहे. तर, काही निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे. या सगळ्यावरून एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याचे म्हटले जात होते. त्यातच अधिवेशन काळातच धनंजय मुडेंच्या राजीनाम्याने अडचणीत सापडलेल्या महायुती सरकारसाठी आणखी एक धक्का देत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

एकीकडे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे बहुमत मिळाले. त्यानंतर महायुतीमधील तीन पक्षात सत्ता वाटपाच्या मुद्यावरून त्यावेळेस पासून या-ना त्या कारणाने धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा आहे. महायुतीच्या सरकारमध्ये खाते वाटपानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेमध्ये (Shivsena) नाराजी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन दिवसापासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशन काळात मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. अशातच या विधीमंडळ अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे हे विधीमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजातून पूर्णपणे अलिप्त राहणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडील तिन्ही खात्या संदर्भातील विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नाची जबाबदारी शिवसेनेच्या इतर मंत्र्यांकडे दिली आहे. त्यामुळे या चर्चेला उधाण आले आहे.