जमीन देण्यास गाव बचाव समिती व शेतकऱ्यांचा तिव्र विरोध.
इगतपुरी:
इगतपुरी तालुक्यातील आडवण व पारदेवी या गावांतील शेतकरी प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीच्या विरोधात एकवटले असुन आता पुनः तालुक्यात नवीन प्रकल्प नको असा सुर उमटु लागला आहे. त्यासाठी दोन्ही गावांतील शेतकऱ्यांनी गाव बचाव समिती स्थापन केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव भास्करराव गुंजाळ यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार अभिजीत बारावकर यांना निवेदन देऊन या प्रकल्पास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
यावेळी भास्कर गुंजाळ यांनी बोलतांना सांगितले की आम्ही मागच्या वेळेस ज्या हरकती घेतल्या होत्या त्या हरकतीवर सुनावणी झाली नसुन तरी सुद्धा शासन बैठकांचा घाट घालत आहे. मुळात हा प्रकार म्हणजे मुलगी न बघता लग्नाची तारीख ठरवणं असा प्रकार आहे. शासनाला आमची विनंती आहे की आमच्या इगतपुरी तालुक्यात छोटी मोठी १४ धरणे आहेत. एमआयडीसी सुद्धा आहे, रेल्वे मार्गासह समृद्धी महामार्ग आहे, वनविभागासाठी या तालुक्याने बलिदान दिलेले आहे. विविध प्रकल्पासाठी तालुक्यातील जवळपास ८०% च्या पुढे शासनाने जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. म्हणून एका तालुक्यावर शासन इतकं अन्याय का करत आहे हा प्रश्न शासनाला शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही करत आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सदर प्रस्तावित औद्योगिक वसाहत होऊ नये म्हणून मुंबई हायकोर्टात शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काबाबत पिटीशन दाखल केलेले आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असतांना देखील जमीन संपादनासाठी शासकीय यंत्रनेची कार्यवाही चालु आहे. जमीन संपादन केल्यास शेतकरी घरादारासह भुमीहीन व बेघर होणार आहे. सदर जमीनींच्या मोजणीबाबत शेतकऱ्यांचा विरोध असुन शेतकरी जमीनी मोजणी करून देणार नाही. जमीनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताकरीता गाव बचाव कृती समिती स्थापन केली असुन औद्योगिक वसाहतीबाबत शासकीय स्तरावर कोणतीही शासकीय सुचना किंवा माहिती ही समितीतील सर्वांना माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे औदयोगिक वसाहतीबाबत कोणतीही माहिती आवश्यक असल्यास समितीतील सदस्यांना प्रथम कळवावे अशी विनंती निवेदनात केली आहे. या प्रसंगी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव भास्कर गुंजाळ यांच्यासह सुरेश कोकणे, विष्णु कोकणे, ज्ञानेश्वर कोकणे, नामदेव कोकणे, ज्ञानेश्वर कोकणे, नामदेव कोकणे, दत्तु कोकणे, रामभाऊ कोकणे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
