व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्के ऐवजी 100 टक्के शिक्षण शुल्क संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळा अभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून सोमवारी यासंदर्भतील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये 100 टक्के सवलत ही कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या)मुलींना मिळणार आहे. तसेच महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.6 एप्रिल 2023 मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा लाभ देण्यात येणार आहे.
