मुंबई | राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. 30 जुलै रोजी हा कायदा अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याच दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्याअंतर्गत बळजबरी, फसवणूक, आमिष, खोटी माहिती किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन करण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य विधिमंडळाने यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा कायदा राज्यभर लागू झाला आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
नव्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याचे दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पुन्हा त्याच प्रकारचा गुन्हा केल्यास शिक्षेची मुदत 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. तसेच दोषी संस्थांवर बंदी घालण्याचाही अधिकार या कायद्यात देण्यात आला आहे.
धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिणी आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कायद्यावरून राजकीय मतभेद
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. विरोधकांनी हा कायदा घटनाबाह्य असून नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम करणारा असल्याचा दावा केला होता. तसेच हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.
देशातील मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड यांसह अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मांतरविरोधी कायदे लागू आहेत. महाराष्ट्र हा अशा राज्यांच्या यादीतील आणखी एक राज्य ठरला आहे.
