मुंबई | केंद्र सरकारच्या मालकधार्जिण्या कामगार धोरणाविरुद्ध केंद्रीय कामगार संघटनांनी केलेल्या आव्हानास प्रतिसाद देऊन, बंदर व गोदी कामगारांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करीत जोरदार निदर्शने केली.
हिंद मजदूर सभेच्या नेतृत्वाखालील मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी १२ ते १ च्या दरम्यान जेवणाच्या सुट्टीत कर्नाक बंदर येथे गोदीमधील विविध खात्यातील कामगार कर्मचाऱ्यांनी चार लेबर कोड विरुद्ध घोषणा देत जोरदार निषेध व्यक्त केला.
याप्रसंगी ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के.शेट्ये यांनी कामगारांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, ब्रिटिश काळात कामगारांनी संघर्ष करून मिळवलेले कामगार कायदेच या सरकारने मालकांना खुश करण्यासाठी काढून घेतले आहेत. कामगार भरती होत नसल्यामुळे आता सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत. बेरोजगारांची संख्या वाढत चाललेली आहे. कामगार संघटना बनविणे आणि संपासारखं हत्यार देखील या कायद्यामुळे संपुष्टात येणार आहे. या विरुद्ध कामगारांना लढावेच लागणार. अन्यथा भविष्यातील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करा. एकजुटीने रहा. शेवटी विजय कामगारांचाच होईल.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गोदीमध्ये आता फक्त २३००, कामगार शिल्लक राहिले आहेत. कामाची परिस्थिती कठीण असताना देखील कमी कामगारमध्ये गोदी कामगारांनी ७५ दशलक्ष टन मालाची चढउतार केली . हे निश्चितच अभिमानास्पद आहे. औद्योगिक कलह कायदा १९४७ नुसार मिळणारे बरेच फायदे या चार लेबर कोडमुळे गेले आहेत. हायर व फायर आणि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीमुळे मालक कामगारांना केव्हाही कामावरून काढू शकतो. कायद्याने कामगारांना मिळणारे अनेक फायदे या चार लेबर कोडमुळे केंद्र सरकारने काढून घेतले आहेत. या बदलाचे परिणाम गोदी कामगारांवर देखील होणार आहेत. याची कामगारानी जाणीव ठेवावी.
ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी केरसी पारेख यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, केंद्र सरकारने चार लेबर कोड आणून कामगारांना एक वर्षात ग्रॅज्युएटी मिळेल, किमान वेतन मिळेल. असे गाजर दाखविले आहे. एखाद्या मालकाला कारखाना बंद करायचा असेल तर सध्या १०० कामगार संख्येची मर्यादा आहे. मात्र या कायद्यामध्ये ती आता ३०० कामगार मर्यादा करण्यात आली आहे. भविष्यात कामगारांचे करार होतील की नाही, ही शंका आहे. आणि कामगारांना मिळणारी चांगली पेन्शन देखील केव्हाही बंद होऊ शकते. पेन्शनवर मिळणारा महागाई भत्ता देखील बंद होईल. त्यासाठी गोदी कामगारांना एकजुटीने सरकारविरुद्ध लढावे लागेल.
याप्रसंगी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे बोर्ड मेंबर प्रदीप नलावडे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सेक्रेटरी विजय रणदिवे, प्रसिद्धी प्रमुख मारुती विश्वासराव, ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे सेक्रेटरी बबन मेटे यांनी सरकारच्या धोरणाविरुद्ध कामगारांना मार्गदर्शनपर भाषणे केली. सभेचे सूत्रसंचालन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सेक्रेटरी दत्ता खेसे यांनी केले. याप्रसंगी युनियनचे पदाधिकारी विष्णू पोळ, संदीप चेरफळे, आप्पा भोसले, मीर निसार युनूस, कार्यकर्ते व गोदी कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जोरदार घोषणा देऊन सभेची सांगता झाली.
