दुष्काळाच्या संकटात जनतेला मदत करण्यासाठी एकजुटीने काम करा; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे प्रशासनाला निर्देश

जळगाव | दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने युद्धपातळीवर काम करावे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती कक्षात आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित दुष्काळ निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्ह्यातील किमान १०० कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांवर आवश्यक फळ्या बसविणे, त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करणे, तसेच नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि आवश्यक नीडल बसविण्याची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. गाव तलाव व पाझर तलावांतील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण आणि कृषी बंधाऱ्यांसाठी उपयुक्त स्थळे निश्चित करून तालुकानिहाय प्रस्ताव सादर करावेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने किमान चार ते पाच वनराई बंधारे उभारण्याचे नियोजन करावे. जिल्ह्यात सात हजारांहून अधिक वनराई बंधाऱ्यांचे उद्दिष्ट ठेवावे. तसेच एक लाख जलतारा निर्मितीचे  उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून नियोजन करावे. शहरी व ग्रामीण भागातील शासकीय इमारतींवर पावसाचे पाणी साठविणे आणि जमिनीत मुरविण्यासाठी रेनवॉटर हर्वेस्टिंग सारख्या आवश्यक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दुष्काळ निवारणासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज

 सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी समन्वयाने काम करत दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी वेळेत पार पाडून नागरिकांना मदत करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत,” असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदांच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेताना, दुष्काळी परिस्थितीत कोणत्याही नागरिकाला पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. भुसावळ व पारोळ्यासह जिल्ह्यातील इतर नागरी क्षेत्रांतही पाणीपुरवठ्याच्या दोन फेऱ्यांमधील अंतर कमी करून नागरिकांना पुढील काळात सुद्धा  पाणी उपलब्ध होईल, यासाठी आवश्यक नियोजन करावे. तसेच, अतिरिक्त पाण्याची आवश्यकता असलेल्या नगरपरिषदांनी पाणी आरक्षण वाढविण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

चारा निर्मिती वाढवा; पाणीपुरवठा योजनांना गती द्या

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या गायरान जमिनींवर चारा उत्पादनाचे नियोजन करावे, शेतकऱ्यांना मका व ज्वारीच्या बियाण्यांचे योग्य पद्धतीने वाटप करावे आणि वनक्षेत्रातही चारा निर्मितीच्या शक्यता तपासाव्यात. वनक्षेत्रातील हिंस्त्र वन्यप्राण्यांपासून नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करून निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच, ७५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने हाती घेऊन शक्य त्या योजना १५ दिवसांत, तर उर्वरित योजना महिनाभरात कार्यान्वित कराव्यात. कृषी पंप व पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक ट्रान्सफॉर्मरना तातडीने प्रशासकीय मान्यता घेऊन वीजपुरवठ्यातील अडचणी दूर कराव्यात आणि पर्यायी ट्रान्सफॉर्मरची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार पाणीवाटपाचे नियोजन करावे. नोव्हेंबरपासून उन्हाळ्यापर्यंतच्या संभाव्य पाणीटंचाईसाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. पाण्याचे योग्य नियोजन करून टँकर हा शेवटचा पर्याय राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत.

शेतकरी सवलती, रोजगारनिर्मिती व सेवा सुविधांवर भर

दुष्काळी परिस्थितीत रास्तभाव दुकानांची नियमित तपासणी करून एकही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शेतकऱ्यांसाठी कर्जवसुली स्थगिती, पीककर्ज पुनर्गठन, वीजबिल व जमीन महसूल सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी; तसेच पीक पंचनामे, पीकविमा, ई-केवायसी व बँक खात्यांतील त्रुटींमुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून फार्मर आयडी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. व्हीबी-जी राम-जी (VB-G RAM-G) अंतर्गत पात्र मजुरांची नोंदणी वाढवून जलसंधारण व शेतपाणंद रस्त्यांच्या कामांतून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. महावितरणने वीजग्राहकांच्या तक्रारी तसेच कृषी पंप व पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित वीजविषयक अडचणी तातडीने सोडवाव्यात. याशिवाय, अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी राहतात की नाही, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन तपासणी करावी असेही निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.