जळगाव : जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या बोगस केळी पीकविमा प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले असून, लागवड नसतानाही विम्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कृषी विभागाने यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्यानंतरही खुलासे सादर न करणाऱ्या तब्बल २४ हजार शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी कृषी विभाग मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
जिल्ह्यात प्रत्यक्षात केळीची लागवड नसतानाही हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विमा उतरवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. प्राथमिक चौकशीत सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कागदोपत्री केळी बागा दाखवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रकरणात २७ हजारांहून अधिक शेतकरी आणि ४८ सीएससी केंद्र चालकांचा सहभाग असल्याचा ठपका कृषी विभागाने ठेवला आहे.
दोन्ही घटकांकडून संगनमताने शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला गेला आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने सीएससी केंद्र चालकांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी कृषी विभागाने संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. आणि त्यासाठी सुरुवातीला २३ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतरही प्रतिसाद कमी असल्याने आणखी चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, दोन वेळा संधी देऊनही शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ ३ हजार खातेधारकांनीच कृषी विभागाकडे खुलासे सादर केले असून, उर्वरित सुमारे २४ हजार खातेधारकांनी नोटिशीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे.
कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खुलासे न सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक होणार असून, त्यामध्ये पुढील कार्यवाहीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
