मुंबई । आखाती देशांतील सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असून, त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेत अडचणी निर्माण झाल्याने अनेक ठिकाणी गॅसटंचाईची समस्या गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत.
केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन वाटपाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गॅसटंचाईच्या काळात नागरिकांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला एका शिधापत्रिकेमागे ३ लिटर केरोसीन देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने जिल्हानिहाय केरोसीन वितरणाचे नियोजन पूर्ण केले असून, मार्च आणि एप्रिल महिन्यात राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांमार्फत केरोसीनचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार केरोसीन साठा संबंधित जिल्ह्यांना पाठवला जाईल. तसेच, एकूण वाटपाच्या ८५ टक्के केरोसीनचा साठा पहिल्या पंधरवड्यात वितरित करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, केवळ शिधापत्रिकाधारकच नव्हे तर ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाही, अशांनाही उपलब्धतेनुसार केरोसीन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच श्वेतपत्रिकाधारक नागरिकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
