मुंबई । राज्य सरकार कडून राज्याच्या वाळू धोरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्याचा बांधकामासाठी वाळू खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सुधारित निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केलेल्या नवीन वाळू धोरणानुसार घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गरिब लोकांच्या घरकुलाला वाळू मिळण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. महाराष्ट्रातील वाळू व्यवस्थापन व घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. तीन वर्षांमधून एकदा होणारा लिलाव आता प्रत्येक वर्षी होणार आहे. खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागणार आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांनी नवीन वाळू धोरणात अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी त्यावर 15 दिवसात निर्णय द्यायचा आहे. 15 दिवसांत वाळू देण्याची कार्यवाही त्यांना करावी लागणार आहे. नाहीतर तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे याआधीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दगडापासून तयार केलेली वाळू वापरण्यात येणार आहे. वाळू डेपोमध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने पाच ब्रास वाळू मोफत वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात लोक नैसर्गिक वाळूचे अति उत्खनन करत आहेत. त्यामुळे सरकारने कृत्रिम वाळूच्या उत्पादन आणि वापराला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यात वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्याऐवेजी 200 रुपये रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या मदतीने तयार होणारी कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते असे सरकारने जाहीर केले आहे.
