मुंबई: गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात पोटभर जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ ही योजना पुन्हा सुरळीतपणे सुरू होणार आहे. या योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान गेले काही महिने थकले आहे. अनुदानाअभावी केंद्र सुरू ठेवताना केंद्र चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनुदानच नसेल तर ही केंद्रे चालवायची कशी? असा सवाल केंद्र चालक करत होते. याचा विचार करून अर्थसंकल्पात शिवभोजन योजनेसाठी ५५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे.
शिवभोजन थाळी दहा रुपयांत मिळते. मात्र, राज्य शासन केंद्र चालकाना शहरी भागात प्रति थाळी ५० रुपये तर ग्रामीण भागात ३५ रुपयांचे अनुदान देते. केंद्रनिहाय थाळीची मर्यादाही देण्यात आली आहे. त्यानुसार दर महिन्याला अनुदान दिले जाते. मात्र, ही योजनाच आर्थिक अडचणीत आली होती. या योजनेचे अनुदान रखडले होते. आता शिवभोजन चालकांना फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
राज्य शासनाने ही योजना बंद होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. या योजनेच्या प्रलंबित देयके आणि खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. “१५० कोटी निधीची गरज असताना ७० कोटी चालू आर्थिक वर्षात मंजूर निधी तर, ५५ कोटींची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. शिवभोजन योजना पुन्हा सुरळीतपणे होणार आहे,” असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी (दि. २५) सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील दिमाखदार ‘शिवशाही’ बसेसबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सततचे बिघाड आणि प्रवाशांचा घटता प्रतिसाद पाहता, महामंडळाच्या मालकीच्या ४५३ शिवशाही बसेसचे आता निमआराम आणि साध्या बसेसमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. यामुळे एकेकाळी प्रवाशांच्या पसंतीस उतरलेली शिवशाही आता नव्या साध्या अवतारात रस्त्यावर धावताना दिसेल.
