मुंबई । उत्तर महाराष्ट्राला वरदान ठरणाऱ्या बहुचर्चित नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देत महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ घेण्याचे सूत्र ठरवले होते. नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्पास शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली होती.परंतु आता त्याची पुढची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून आज त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहातुन निविदा काढण्यात आली आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. नार पार प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ७ हजार १५ कोटी २९ लाख रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ किमी बोगद्याद्वारे गिरणा नदी पात्रात चणकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. यामुळे ४९ हजार ७६१ क्षेत्र सिंचित होणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी राज्यात सुरु असलेल्या सिंचनाच्या कामांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पाची माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपण राज्यात सिंचनाच्या क्षेत्रात मोठे काम गेल्या काही वर्षात करत आहोत. १६० प्रकल्पांना फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सिंचनाचे प्रकल्प वेगाने सुरु आहेत. राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार-२ ही योजना आणली. नदीजोड प्रकल्पही आपण हाती घेतले आहे.
सोबतच सोयाबीनची राज्यात खरेदी होत नाही, असा आरोप विरोधक करत आहे. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले. ते म्हणाले, सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे मध्यप्रदेश आहे. मध्यप्रदेशात ६ लाख मॅट्रिक टन खरेदी झाली. तर राजस्थान,गुजरातमध्ये किती टन खरेदी झाली याची माहिती दिली. सोयाबीनची खरेदी झाल्यावर तूर खरेदी करायची होती. पण गोडावून शिल्लक नव्हते. त्यामुळे खाजगी गोडावून भाड्याने खरेदी केली आणि तूर खरेदी केली. १३७ लाख क्विंटल एफएक्यू प्रतिचा कापूस आपण खरेदी केला आहे. ५० हजार क्विंटलच्यावर ज्या ठिकाणी कापसू आहे, तिथे नवीन केंद्र देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे अधिकची केंद्रे देणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
