मुंबई । मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा सुधारित शासन निर्णय राज्य सरकारकडून प्रकाशित करण्यात आला आहे. या शासनादेश आणि परिपत्रकरात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात मोठा रोष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने हा निर्णय १२ वर्षांनी घेतला आहे.
शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलयं?
पाच टक्के आरक्षण २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने अध्यादेशाद्वारे दिले होते. यात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटांना विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत ५% आरक्षण मिळाले होते.
मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित झाला नाही, म्हणून घेतलेला निर्णय कायदेशीररित्या लागू राहिले नाही. आता फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुधारित शासन निर्णय जारी करून ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे. यासोबतच त्यासंबंधित जुने शासन निर्णय, परिपत्रके, जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया आणि जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. तसेच २०१४ चा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने आणि १२ वर्षांनंतरही अंमलबजावणी न झाल्याने सरकारने हे पूर्णतः रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसआघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणानंतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
कोणत्याही चर्चेशिवाय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्के झाली होते. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.
