मुंबई । राज्यात अतिवृष्टीमुळे राखरांगोळी झालेल्या भागात शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील ५% निधी आता आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी वापरता येणार असून, तात्काळ मदत मिळणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने मंगळवारी निर्णय जाहीर केला.
या निर्णयामुळे आता पूरग्रस्त भागांमध्ये मदतीसाठी निधी उपलब्ध करुन देताना जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम अतिवृष्टीग्रस्त भागांमध्ये मदतीसाठी वापरता येणार आहे. या निर्णयामुळे अतिवृष्टीचा आणि पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना काहीप्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या पाच टक्के पैसे खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ टंचाईसाठी निधी वापरण्याची मुभा होती. मात्र, आता पूर , अतिवृष्टी , गारपीट यांसाठी देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरता येईल
वातावरणीय बदलामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी जास्त असल्याने, काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात टंचाई परिस्थिती उद्भवत असते. अशी परिस्थितीत वारंवार उद्भवत असते. जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाई परिस्थिती उद्भवल्यास, अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना राबविणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यास अनुसरुन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील निधीचा वापर अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांकरीता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
