मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना, धारावी पुनर्विकासासाठी जागा, टोल सवलतीसाठी भरपाई आणि रुग्णालयांसाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकी घेतलेले चार निर्णय कोणते ?
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. ( महसूल विभाग)
कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 8.5 हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकासाला देण्यात आली. विरोध न जुमानता राज्य सरकारनं जागा प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता
(महसूल विभाग)
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई.
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
