राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय जाणून घ्या

मुंबई । आज सकाळी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध खात्याचे मंत्रि उपस्थित होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. . राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले असून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय
1) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)

2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)

3) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)

4) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर

‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम (गृहनिर्माण विभाग)

5) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

6) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

7) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

8) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)