जालना । मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात अंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसले मनोज जरांगें पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. उपोषण स्थगित करताना त्यांनी सरकारसमोर काही अटी घातल्या आहे. त्यांनी सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला एक महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. १३ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि सरकारने शब्द पाळला नाही तर विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात सगेसोयरे बाबतची मागणी मान्य करा आणि तशी अंमलबजावणी करा, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. याच मागणीसाठी ते जालन्यात अंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे यांनी काल राज्य सरकारवर टीका केली होती. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ओएसडीवरही गंभीर आरोप केले होते.
यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी दाखल झालं. राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई हे स्वत: या शिष्ठमंडळात होते. तसेच भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, छत्रपती संभाजीनगरचे नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे यांचादेखील या शिष्टमंडळात समावेश होता.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सगेसोयरेच्या बाबत निर्णय घेण्यासाठी योग्य ते पाऊल सरकारकडून उचललं जाईल, असं आश्वासन दिलं. यावेळी मनोज जरांगे यांनी सरकारला सगेसोयऱ्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा अल्टीमेटम दिला. तर सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्ही तातडीने याबाबतच्या बैठका घेऊ आणि निर्णय घेऊ, असं आश्वासन दिलं. या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.
उपोषण स्थगित करताना त्यांनी सरकारसमोर काही अटी घातल्या आहे. हैदराबाद, सातारा आणि मुंबई गॅजेट लागू करावं. पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल केले आहेत ते मागे घ्यावेत. जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे ती बरखास्त न करता नोंदी शोधण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र काही अधिकारी जातीयवाद करून प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, सरकारने त्याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे, असं जरांगेंनी म्हटलं आहे.
