नाशिक : राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. ३० वर्षांपूर्वीच्या सदनिका वाटप गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिकच्या प्रथम वर्ग न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या भावाला प्रत्येकी २ वर्षे कारावास व ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
या शिक्षेला आव्हान देत माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अपील फेटाळून प्रथम वर्ग न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
१९९५ मध्ये नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘निर्माण व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्पउत्पन्न गटासाठी राखीव सदनिका मिळवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे तसेच इतर दोघांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप होता. कमी उत्पन्न दाखवून आणि सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देऊन या सदनिका मिळवल्या गेल्या. तत्कालीन राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला.
प्रथम वर्ग न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवले होते. अपीलमध्ये दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्याने कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वी विधिमंडळात रम्मी गेम खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कृषीमंत्रिपद गमावलेल्या कोकाटे यांना क्रीडामंत्रिपद देण्यात आले होते. आता या शिक्षेमुळे त्यांच्या मंत्रीपद आणि आमदारकीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विरोधकांनी कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. कोकाटे मात्र उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निकालाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सदनिका घोटाळ्याच्या या प्रकरणाने महायुती सरकारला पुन्हा एकदा अडचणीत आणले आहे.
