मुंबई । उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राचे बजेट सोमवारी सादर केले. एकूण ७,००,०२० कोटींच्या या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ५,६०,९६३ कोटी तर खर्च ६,०६,८५५ कोटीवर जाण्याचा अंदाज आहे. ४५,८९२ कोटी तुटीचे हे बजेट असल्याने उत्पन्न वाढीचे आव्हान असेल. मात्र दुसरीकडे महायुतीमध्ये निधीवाटपावरूनसगळं काही अलबेल नसल्याचं चित्र आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला जास्त तर, शिंदे गटाला कमी निधी मिळाला आहे.
गेल्या वर्षी शिंदेंच्या नगरविकास विभागाला ६८६०१.२० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता. पण यंदा १०३७९.७३ कोटी रूपये कमी निधी मिळालं आहे. त्यामुळे शिंदे गटाची पुन्हा एकदा नाराजी दिसून येईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.अर्थसंकल्पात निधी वाटपातही भाजप आणि अजितदादा गटानं शिंदे गटावर कुरघोडी केली असल्याचं म्हटलं जातंय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यातील १० हजार कोटींचा निधी कापला असून,यामुळे शिंदे गट पुन्हा नाराज होईल अशी चर्चा आहे.
बजेटमध्ये भाजपच्या मंत्र्यांना १ लाख कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तर, शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना ८७ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तर, अर्थखातं राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे असल्यामुळे राष्ट्रवादीला भाजप आणि शिंदेसेनेपेक्षा अधिक निधी मिळाला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थखातं असल्यामुळे या विभागाला १,८४,२८६.६४ कोटी रूपये मिळाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पवारांनी अर्थ विभागाला २,४७,५७० कोटी रूपये अधिक दिले आहेत. तर, एकनाथ शिंदेकडील नगरविकासाचा १० हजार कोटींचा निधी कापला आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील गृह विभागाला सर्वाधिक म्हणजेच ४४ हजार ५०६ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
