जळगाव । आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एका मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्यांसाठी सुरक्षित घरं उभारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सुरक्षागृहाची व्यवस्था करावी लागते. शासकीय विश्रामगृहाच्या ठिकाणी अशा जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्यासाठी एक कक्ष आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. कक्ष उपलब्ध न झाल्यास जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे, अशा सुधारित सूचना गृह विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात विशेष कक्ष सुरक्षागृहे स्थापन करण्याबाबत २०१८मध्ये सूचना दिल्या होत्या. त्याबाबत कार्यप्रणालीही निश्चित केली होती. उच्च न्यायालयात दाखल रिटपिटिशनच्या अनुषंगाने १३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या परिपत्रकात सुधारणा करण्यात आली.
त्यात आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन डायल ११२ या आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेकडे आलेल्या माहितीबाबत गुप्तता राखण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार जोडप्यांना हेल्पलाइनवर मार्गदर्शन करण्यात यावे. तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध सुविधांची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शासकीय विश्रामगृहात आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्यासाठी एक कक्ष आरक्षित ठेवावा. अपरिहार्य कारणास्तव कक्ष उपलब्ध न झाल्यास जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान देण्यात यावे. या दोन्ही व्यवस्था करणे शक्य न झाल्यास खासगी निवासस्थान भाडेतत्त्वावर घेऊन उपलब्ध करून देण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. शासकीय विश्रामगृहांचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांकाची माहिती जिल्हाधिकारी, सामाजिक न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. १९ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदी यापुढेही लागू राहणार आहेत.
