सार्वजनिक न्याय धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने 1 मार्च 2005 ला राज्य अनुसुचित जाती आयोग गठीत केला. आता महाराष्ट्र अनुसुचित जातींच्या हिताचे संरक्षण व रक्षण करण्यासाठी, त्यांचे कल्याण व विकास करण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने कायदा करुन अनुसुचित जमातीसाठी एक स्वतंत्र आयोग गठीत करणे यासाठी शासनाने मांडलेल्या विधेयकावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. यावेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी तुफान फटकेबाजी करत फडणवीस सरकारसमोर असंख्य प्रश्न उपस्थित केले.
अनुसूचित आयोगाच्या चर्चेदरम्यान खडसे म्हणाले, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा इतर वर्गाकडे वळवला जातो. लाडकी बहिणी योजनेसाठी पैसा देत असताना स्वतंत्र पैसा देणं आवश्यक असताना आदिवासींचा पैसा दिला. आदिवासी सामाजिक न्याय विभागाची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता संपली आहे. आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र बजेट असायचे आता जनरलमध्ये केलं जातं. 11 टक्के मागास आणि 8 टक्के आदिवासी विभागाला पैसे दिला जातो. पण त्यात त्यांना मिळत काय? असा सवाल खडसेंनी उपस्थित केला.
आदिवासींसाठी ज्या योजना आखल्या त्या या ६५ ते ७० वर्षांच्या कालखंडात आदिवासींपर्यंत कधी पोहचल्याच नाही असं खडसे म्हणाले. किती आदिवासींचा विकास झाला, किती आदिवासी तांडे- वस्त्या या रस्त्यांना जोडल्या गेल्या. किती आदिवासी व मागासवर्गीय वस्त्यांना वीज पोहचली. किती आदिवासींना तुम्ही घरं बांधून दिले. किती आदिवासींसाठी दवाखाने व वैद्यकीय सुविधा निर्माण केली.
आज नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींची परिस्थिती चाळीस वर्षांपूर्वी जी होती ती आजही तशीच आहे. आजही महिलेच्या प्रसुतीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यात अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध होत नाही. बांबूला झोळी बांधून भरपावसात पायी कित्येक किलोमीटरचा प्रवास करत प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठावं लागतं. महिना झाला नाही एका महिलेची प्रसुती रस्त्यात झाली, तीला कोणतीही वैद्यकीय सुविधा मिळाली नाही. अशारितीने आदिवासींच्या लाज-लज्जा तुम्ही बाहेर काढताय का असा संतप्त सवाल खडसेंनी उपस्थित केला.
