ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना घरे देणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी विविध राबविल्या जातात. या प्रवर्गातील नागरिकांना गृहनिर्माणाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर दिले जाते. केंद्र सरकारने या वर्षी 30 लाख घरे राज्याला उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व जमाती मधील नोंदीत असलेल्या प्रत्येक कुटुंबांला यावर्षी प्राधान्याने घर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन २०२३-२४ आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मृद व जलसंधारण संजय राठोड, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार संतोष बांगर, उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे. त्यात मानवता, समता, बंधुता आणि संधीची समानता असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून ‘घरोघरी संविधान’ हा उपक्रम राज्यात राबवण्यात येत असून त्यातून उद्देशिका प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महापुरुषांचे विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासन सातत्याने करत आहे. जे समाजाच्या भल्यासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करतात, अशा व्यक्तींच्या पाठीशी शासन कायम उभे आहे. राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजना, आश्रमशाळा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी सहाय्य, तसेच महामंडळांच्या माध्यमातून रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकांना लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे लाखो तरुण उद्योजक घडत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील भव्य स्मारक अंतिम टप्प्यात असून लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, क्रांतिगुरु लहूजी वस्ताद साळवे यांची स्मारके उभारण्याची कामेही वेगाने सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी त्याच विभागाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच वापरण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्या पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती आणि संस्था यांचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या पुरस्कार सोहळ्याच्या माध्यमातून समाजकार्य करणाऱ्यांचे कौतुक होते, तसेच महामानवांचे स्मरणही होते. चांगल्या कार्याचा गौरव झाल्यास समाजात सकारात्मक प्रेरणा मिळते. यापुढे हा पुरस्कार सोहळा दरवर्षी घेतला जाईल. राजर्षी शाहू महाराज यांनी सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया घातला. अण्णा भाऊ साठे यांनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला वैचारिक गुलामगिरीतून बाहेर काढल, संत रविदास महाराज यांनी समाजातील गरीब, शोषित, वंचित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवला. या महामानवांच्या कार्याचा आदर्श ठेवूनच समाजातील बांधवांनी कार्य करावे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असून, परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे,असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.