नवी दिल्ली । देशाच्या आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे देशातील जनतेचे विशेष लक्ष लागले आहे, विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा होणार याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेऊ शकते. ती म्हणजे पीएम किसान योजनेचा निधी वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पीएम किसान योजनेतील निधी वाढण्याची शक्यता
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. सध्या, या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात, जे तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2000 रुपये, थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत या योजनेतून 18 हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले आहेत, आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये 19वा हप्ता वितरित होण्याची शक्यता आहे.
महागाईचा ताण आणि निधी वाढवण्याची गरज
महागाईचा वाढता दर, शेती उत्पादन खर्चातील वाढ, आणि हवामान बदलाचे परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची वार्षिक 6000 रुपयांची रक्कम अपुरी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम किमान 10000 रुपये करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सरकार या मागणीला दाद देऊन अर्थसंकल्पात या योजनेची रक्कम वाढवू शकते.
अपेक्षित बदलांचे फायदे
जर सरकारने पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढवली, तर त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. वाढीव रक्कम मिळाल्यास शेतकरी चांगल्या बियाणे, खते आणि शेती साहित्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. योग्य गुंतवणुकीमुळे शेती उत्पादनात वाढ होऊ शकेल, जे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत करेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होण्यास आणखी मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आशा
गेल्या अनेक दिवसांपासून पीएम किसान योजनेचा निधी वाढवण्याची मागणी केली जात होती. या अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना आशा आहे की सरकार आर्थिक मदत वाढवून त्यांचे जीवन सोपे करेल.
