मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी आता ५ वर्षे करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी देखील सज्ज झाले आहेत. यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील रखडलेले काम आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थिती झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुग्ध विकास, देवस्थान जमिनी वर्ग, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना , वीजदर सवलत या सारख्या महत्वाच्या विषयांसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळातील मोठे ८ निर्णय, वाचा
(पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार आहे. यासाठी १४९ कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे.
( महसूल विभाग)
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू केली जाणार आहे.
( सहकार विभाग)
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्यात आली आहे.
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन देण्यात येणार आहे.
( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.
( नगरविकास विभाग)
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे.
( ऊर्जा विभाग)
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्यात आला आहे.
