जळगाव । जळगाव जिल्ह्यात शेतात केळीची लागवड न करता केळी पिक विम्यासाठी खोटे अर्ज दाखल करून सरकारच्या कोट्यवधी रुपयाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे बनावट पिक विम्याचा लाभ घेणाऱ्यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली असून सरकारचे तब्बल २१७ कोटी रुपये वाचले आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील आंबिया बहर हंगामात यंदा केळीसाठी अर्जांची संख्या अचानक वाढली. मागील वर्षाच्या तुलनेत 27,259 अधिक अर्ज दाखल झाले, तर विमा संरक्षित क्षेत्र 28,196 हेक्टरने वाढले. नैसर्गिक नसल्याची शंका आल्यावर कृषी विभागाने उपग्रह चित्रांच्या माध्यमातून पडताळणी केली.
जिल्ह्यात दाखवलेल्या 96,152 हेक्टर पैकी फक्त 52,110 हेक्टरवरच केळीची लागवड असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित 44,041 हेक्टरवर केळी पिक अस्तित्वात नव्हते. यामुळे खोटे अर्ज दाखल करून विमा संरक्षण मिळवण्याचा मोठा प्रयत्न समोर आला. बनावट अर्जदारांकडून जमा झालेले 37.43 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. वेळेत तपासणीमुळे राज्य सरकरचे 123.53 कोटी आणि केंद्राचे 93.58 कोटी म्हणजे एकूण 217 कोटी रुपये वाचले. यामुळे संभाव्य मोठे नुकसान टळले.
गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. जिल्ह्यात केळी पिक विमा प्रकरण वारंवार समोर येत असल्यामुळे पुढील काळात तपासणी अधिक काटेकोर करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
