आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुतीच्या सरकारने मध्य प्रदेश सरकारच्या “लाडली बहन” योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात “मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण”योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र कर्जबाजारी असतांनाही हा धाडसी निर्णय या सरकारने घेतल्यामुळे सर्व स्तरातून या योजनेचे भर भरून कौतुक केले जात आहे. जवळ जवळ सर्वच लोकांनी याचे स्वागत केले. परंतु ही योजना केवळ निवडणुकीचा “जुमला” न ठरो अन् लाखो बहिणींच्या आनंदावर विरजण न पडो. एवढीच या सरकारकडून अपेक्षा.
दिनांक 28 जून रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करतांना,महाराष्ट्रात “मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण” ही महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. अन शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागातील तहसिलदार आणि सेतू कार्यालयासमोर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचा प्रचंड उत्साह दिसला. सुरुवातीला या योजनेचा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत जुलै अखेरपर्यंत जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे उत्पन्नाच्या दाखल्यापासून ते अधिवास प्रमाणपत्र घेण्यापर्यंत प्रचंड रांगाच – रांगा सरकारी कार्यालयात बाहेर दिसू लागल्या होत्या.
गावागावात तलाठी कार्यालयात लाडक्या बहिणींनी आणि लाडक्या भावोजींनी कागदपत्रे गोळा करायला सकाळ पासून येरझाऱ्या मारायला सुरुवात केली होती. पण एका तलाठ्याकडे तीन चार गावं असल्याने अनेक वेळा तलाठी गावात वेळेत सापडत नव्हता. एखादा कागद देण्यासाठी अनेक गावात तलाठी अरेरावीची भाषा करीत होते. यामुळे एकंदरीत या काळात तलाठ्याचा ही मोठा भाव वाढला होता. याचा परिणाम असा झाला की, अनेक ठिकाणी पैशाची मागणी होवू लागली होती. अर्ज भरून घेण्यासाठी “चिरीमिरी”चे व्यवहार सुरू झाले होते. कागदपत्रांची तातडीने जुळवा जुळव करण्यासाठी सुरुवातीला अनेक दलालांनी हात धूवून घेण्याचा प्रयत्न केला. असे अनेक प्रकार या निमित्ताने पुढे येवू लागले होते. म्हणजेच एखाद्या योजनेचा कसा बोऱ्या वाजवायचा, हे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून शिकावे, हे स्पष्ट झाले होते.
अल्पावधीत ही योजना राबविणे अवघड असल्याची बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लवकर लक्षात आल्यावर मग त्यांनी तातडीने या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. अर्ज भरण्याची मुदत जुलै अखेर होती. त्यात बदल करून त्यांनी त्याला ऑगस्ट अखेर पर्यंत मुदत वाढ दिली. उत्पन्न दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्र देण्याची अट शिथिल करण्यात आली. पाच एकर जमीन असणाऱ्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, ही अट काढून टाकण्यात आली. पूर्वी यामध्ये एकल महिलांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. आता याचा लाभ एकल महिलांना सुद्धा मिळणार आहे. उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्रा ऐवजी केसरी आणि पिवळे रेशनिंग कार्ड ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे कुठे तरी सैरावैरा पळणाऱ्या लाभार्थ्यांना यापासून दिलासा मिळाला . अन्यथा यातून अनेक गैर प्रकार झाले असते. सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार बोकाळला असता. हे सांगायला नको.
सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. 2023-2024 मध्ये महाराष्ट्रावर सात लाख अकरा हजार कोटींचे कर्ज दाखविण्यात आले आहे. तर 2024 -2025 या वर्षात राज्यावर सात लाख 82हजार कोटी रूपयांचे कर्ज चढण्याची अपेक्षा आहे.आता आपण विकास कामासाठी अजून कर्ज काढणार आहोत. त्यामुळे आणखी कर्जात वाढणार आहे.सन 2024-25 या वर्षात पायाभूत सुविधा आणि विकास कामासाठी राज्य सरकारला एक लाख 30 हजार 470 कोटींचे कर्ज काढायचे आहे. म्हणजेच राज्य कर्जबाजारी होणार असल्याचे स्पष्ट होत असतांना, महायुती सरकाराने हा अर्थसंकल्प सादर करतांना अनेक धाडसी निर्णय घोषित केले.
आर्थिक, सामाजिक स्थैर्य आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी महिलांसाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ” यापासून प्रत्येक लाभार्थ्यांना दरमहा पंधराशे रुपये दरमहा मिळणार आहेत. सुमारे दोन कोटी ५० लाख महिलांना याचा लाभ अपेक्षित आहे. एका वर्षासाठी सरकारला 46 हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पामध्ये बाजूला काढून ठेवावे लागणार आहेत. सध्या दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या निधीवर केवळ तीन चार महिने योजना सुरू राहील. त्यामुळे आणखी भरीव तरतूद केली तरच वर्षभर तरी ही योजना सुरळीत अंमलात येईल. अन्यथा सरकारवर मोठी नामुष्की ओढवेल अशी भीती आहे. यापुढे जाऊन सरकारने इतर ही योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यापैकी मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजना शिक्षित तरुणांसाठी जाहीर केली आहे.१२ वी पास – ७००० रुपये, आयटीआय डिप्लोमा – ८००० रुपये,पदवीधर – १० हज़ार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असून याचा लाभ १८ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांना होणार आहे. यासाठी अंदाजे १० लाख विद्यार्थी लाभ घेणार असून वर्षाला यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाअंतर्गत महिलांसाठी खास दरवर्षी तीन सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. अंदाजे 52लाख 16हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, कृषी पंपांना विनामुल्य वीज ७.५ एचपी मोटर्ससाठी देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व छोट्या मध्यम शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार आहे. अंदाजे ४४ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. ८.५ लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप देणार आहेत .
एकूण – ५२ लाख ५० हजार लाभार्थी याचा फायदा घेणार आहेत. साधारणपणे या सर्व विविध लोककल्याणकारी योजनांकरिता 96 हजार कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीवर भार पडणार आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेवून सरकारने योजनांची खैरात केली आहे. त्यामुळे अनेकांनीआपली ही मते मांडली आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी, राज्यात पुढील तीन महिन्यात निवडणुका लागणार आहेत. ह्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थ संकल्प मांडण्यात आला आहे. खिशात 70 रुपये आहेत. मग शंभर रुपये खर्च करणार कसा? हा अर्थसंकल्प केवळ फुलोरा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे.हा अर्थसंकल्प म्हणजे “चादर लगी फटने और खैरात लगी बटने”अशा शेलक्या शब्दात माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.समाज माध्यमातून चांगल्या वाईट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. अनेकांनी या लाडकी बहीण योजनेचे स्वागत केले आहे. तर काहींनी आपल्या लाडक्या बहिणीच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
दादा…!
आम्हाला दर महा पंधराशे रुपये देण्यापेक्षा गॅस दर कमी करा, तुमच्या भाच्याला मोफत शिक्षण द्या. उच्च शिक्षणाची भरमसाठ असलेली फी त्याच्यासाठी कमी करा, जेणे करून तो स्वतःच्या पायावर उभा राहील. आमच्या विजेचे दर कमी करा, तुमच्या भाचा आणि भाचीला नोकरी द्या. पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करा….!
आम्हाला तुमचे 1500रुपये नको.
(तुमची लाडकी बहीण)
त्यामुळे ही योजना केवळ निवडणुकीचा जुमला ठरू नये अशी अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जबर फटका बसला आहे. राज्यातील 288 विधानसभा मतदार संघांपैकी 155 मतदार संघात आघाडीचा वरचष्मा आहे. महायुती 133 मतदार संघात अडकली. हा धोका लक्षात घेवून याचा पुन्हा आगामी लोकसभा निवडणूकीत आपल्याला फाटका बसू नये याची खबरदारी महायुतीमध्ये सामील झालेल्या नेत्यांनी घेतली आहे. खरं तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची मोठी पीछेहाट झाली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तर फार मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागली आहे. त्यामुळे हे राजकीय नुकसान विधानसभा निवडणुकीत कसे भरून काढायचे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आणि अजित पवार हे अतोनात प्रयत्न करणार आहेत. याची चुणूक या अर्थसंकल्पामध्ये दिसली आहे.
मात्र “कर्ज काढून सण” साजरा करायचा यावर महाराष्ट्राची आर्थिक घडी कशी बसवणार हा प्रश्न तुमच्या आमच्या सामान्य माणसाला पडल्याशिवाय राहत नाही.
-खंडूराज गायकवाड
Khandurajgkwd @gmail.com
9819059335
