२७ जूनपासून राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात ; या विषयावर अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे

मुंबई (प्रतिनिधी) : उद्या म्हणजेच गुरूवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून हे पावसाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणात सगेसोयरेचा समावेश करणारी अधिसूचना जारी करण्याची झालेली मागणी, ५४ लाख कुणबी नोंदींबाबात श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागणीसाठी ओबीसींचे सुरू झालेले आंदोलन, शेतकरी कर्जमाफीची मागणी, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना, पुण्यातील पोर्शे कार अपघात व ड्रग प्रकरण आदी विषय अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत.

पुण्यात सापडलेले अमली पदार्थांचे अड्डे, पोर्शे अपघात प्रकरण, घाटकोपरमध्ये महाकाय फलक कोसळून झालेले दुर्दैवी मृत्यू, पावसात खंड पडल्याने राज्याच्या विविध भागांत निर्माण झालेली परिस्थिती, शेतक-यांचे प्रश्न, राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यस्थेची स्थिती आदी मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याची रणनिती विरोधी पक्षाने आखली आहे. कापूस, सोयाबीनचे कोसळलेले भाव, कांदा प्रश्नावर सरकारने केलेली पोकळ घोषणाबाजी, शेतकरी कर्जमाफी, दूधाचे दर, शक्तीपीठ महामार्गाला शेतक-यांचा विरोध, लांबलेला पाऊस व दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती अशा विविध मुद्यांवर विरोधक घेरणार असल्यामुळे सरकारचा कस लागणार आहे.

अशातच महायुतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची गळचेपी होत असल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आरोप झाल्याने सरकारमधील बेबनाव समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाला एकसंधपणे सामोरे जाण्याचे आव्हान सत्ताधारी पक्षसमोर आहे.

२८ तारखेला अर्थसंकल्प
लोकसभा निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले होते. या अधिवेशनात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०१४ या ४ महिन्यांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी सरकारने सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता या अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या व आर्थिक पहाणी अहवाल सादर होईल तर २८ जून अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक सरकारकडून राज्यातील जनतेला खूश करणा-या घोषणा केल्या जातात. यामुळे या अधिवेशनात शेतकरी, महिला, युवक, कामगार तसेच विविध दुर्बल घटकांसाठी योजनांची जंत्री मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या नव्या कल्याणकारी योजना कोणत्या असतील, याकडे राज्यातील जनतेप्रमाणे विरोधी पक्षाचे लक्ष लागले आहे. यामुळे सत्ताधारी घेऊन जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी हे अधिवेशन म्हणजे शिंदे सरकारसाठी शेवटची संधी आहे. सरकार ही संधी कशी साधणार याची झलक सन २०२४-२५ या वर्षीच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात दिसणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी, मराठा, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक हा मोठा समाज महायुती सरकारच्या विरोधात गेला त्यामुळे या घटकांना आकर्षित करणा-या घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता अर्थसंकल्पात घोषणा आणि आश्वासनांचा पाऊस पडणार हे निश्चित.