महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार उडाला असून यातील पहिला टप्पा येत्या २ डिसेंबरला पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला.
२ डिसेंबरला नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी नागरिकांना मतदान करता यावे यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. २ डिसेंबरला पगारी सुट्टी मिळणार आहे. या निवडणुकीसाठी राज्यातील विविध अस्थापने, व्यवसाय आणि कामाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्टी सरकारने जाहीर केली आहे.
शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या शासकीय निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकारने २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी संबंधित जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी पगारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.ज्या जिल्ह्यांमध्ये २ डिसेंबर म्हणजे मंगळवारी मतदान होणार आहे. त्या जिल्ह्यांतील कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगार या सर्वांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी पगारी सुट्टी देण्यात आली आहे. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाकडून सांगण्यात आले आहे की, मागच्या वेळी झालेल्या निवडणुकांमध्ये काही आस्थापनांनी पगारी सुट्टी किंवा कामातून वेळ दिला नाही. त्यामुळे अनेकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले होते. यावेळी तसं घडू नये आणि सर्व पात्र नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील याची खात्री करण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील तरतुदीनुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना पगारी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. ही सुट्टीची अट त्या सर्व कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी लागू असते जे मतदान क्षेत्रातील मतदार आहेत. त्यांचे कामाचे ठिकाण मतदारसंघाच्या आत असो वा बाहेर तरी देखील त्यांना सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांना, ज्यात कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, व्यावसायिक आस्थापने, आयटी कंपन्या, मॉल्स आणि किरकोळ विक्री केंद्रे यांचा समावेश आहे. या सर्वांना निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांना कामगारांना भरपगारी सुट्टी द्यावी लागणार आहे. जर नियम पाळले नाही तर कारवाई केली जाऊ शकते. पगारी सुट्टी किंवा पुरेसा वेळ न दिल्यास आणि याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
